निष्ठा संधि और आईईएम
निष्ठा संधि (आईपी) निवारणात्मक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार को रोकना और सार्वजनिक खरीद में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में निष्ठा संधि के कार्यान्वयन का नोडल प्राधिकरण है। इसमें न केवल रिश्वत को बल्कि बोली में सांठ-गांठ और कृत्रिम रूप से बोली बढ़ाने जैसे अन्य भ्रष्ट कार्य-कलापों को नियंत्रित किया जाता है। आईपी सरकार/ सरकारी विभाग/ सरकारी कंपनी आदि के बीच की एक लिखित करार होता है तथा सभी बोलीकर्ता रिश्वत, सांठ-गांठ आदि से स्वयं को दूर रखने की सहमति देते हैं। यदि लिखित करार का उल्लंघन किया जाता है, तो संधि में उल्लिखित शास्तियां लागू होंगी जिनमें निम्नलिखित शामिल है –
- संविदा की हानि या अस्वीकृति
- बोली या निष्पादन बांड की जब्ती
- क्षति का उत्तरदायित्व
- भावी ठेका में बोली लगाने पर प्रतिरोध (निष्कासन)
- आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई ।
निष्ठा संधि एक मॉनीटरिंग प्रणाली है, जिसमें स्वतंत्र चौकसी का प्रावधान किया जाता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग निष्ठा संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आई.ई.एम.) को मनोनीत करता है।
इस प्रकार, अपने वर्तमान स्वरूप में आईपी में तीन स्तर होते हैं-
- प्रधान या कंपनी/ विभाग
- पूर्तिकर्ता
- स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आई.ई.एम.)
सरकारी खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आयोग सरकारी संगठनों में निष्ठा संधि (आईपी) को अपनाने और उसे कार्यान्वित करने की सिफारिश करते आ रहा है । सीवीसी ने अपने कार्यालय आदेश सं. 41/12/07 दिनांक 04.12.2007 व सं. 43/12/07 दिनांक 28.12.2007 और परिपत्र सं.24/08/08 दिनांक 05.08.2008 द्वारा सभी संगठनों में निष्ठा संधि अपनाने की सिफारिश और सरकारी संगठनों में की जाने वाली प्रमुख खरीद के संबंध में इसके कार्यान्वयन के लिए आधारभूत दिशा-निर्देश दिए हैं । आयोग द्वारा अपने कार्यालय आदेश सं.10/5/09 दिनांक18.05.2009 में मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई थी।
निष्ठा संधि को अपनाना- मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया; स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर
आयोग ने निष्ठा संधि की समग्र योजना की समीक्षा करने के लिए, पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री पी शंकर की अध्यक्षता में दिसंबर 2015 में एक समिति गठित की। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, आयोग ने परिपत्र सं. 02/01/2017 दिनांक 13.01.2017 के माध्यम से सरकारी विभागों/ संगठनों में निष्ठा संधि को अपनाने की एक संशोधित मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। इसकी मुख्य बिंदुएं निम्नानुसार हैं –
- संधि में संभावित पूर्तिकर्ताओं / बोलीकर्ताओं तथा क्रेता, दोनों के बीच करार किया जाना आवश्यक होता है, जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों/ अधिकारियों से यह वचन लिया जाता है कि वे संविदा के किसी भी पहलू/ चरण में किसी भी प्रकार के भ्रष्ट कार्यकलाप नहीं करेंगे। केवल ऐसे पूर्तिकर्ता/ बोलीकर्ता जो क्रेता के साथ उक्त संधि में अपनी प्रतिबद्धता देते हैं, उन्हें बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसी संधि करना प्राथमिक अर्हता मानी जाएगी। इस संधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं -
- प्रमुख द्वारा यह वचन दिया जाएगा कि वे ऐसा कोई लाभ नहीं चाहेंगे या स्वीकार करेंगे जो कानूनन स्वीकार्य न हो।
- प्रमुख सभी बोलीकर्ताओं के साथ समान रूप और समझदारी से व्यवहार करेंगे ।
- बोलीकर्ता की ओर से यह वचन देंगे कि वे प्रधान के कर्मचारियों को ऐसा कोई ऑफर नहीं देंगे जो जो कानूनन स्वीकार्य न हो ।
- बोलीकर्ता कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणीकरण, सहायक संविदा आदि के संबंध में अन्य बोलीकर्ताओं से कोई भी अप्रकटित करार या समझौता नहीं करेंगे ।
- बोलीकर्ता कारोबारी संबंध के रूप में प्रमुख द्वारा दी गई कोई भी सूचना दूसरों को नहीं देंगे और पीसी अधिनियम या आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे।
- विदेशी बोलीकर्ता भारत में अपने एजेंटों और प्रतिनिधियों के नाम और पता सूचित करेंगे और भारतीय बोलीकर्ता अपने विदेशी प्रमुखों या सहयोगियों के विवरण प्रकट करेंगे;
- बोलीकर्ताओं द्वारा एजेंटों/ दलालों या किसी अन्य मध्यस्थ को किए जाने वाले भुगतान को प्रकट करेंगे;
- बोलीकर्ता का किसी अन्य कंपनी के साथ किए गए ऐसे गलत व्यवहार को प्रकट करना होगा जो भ्रष्टाचार रोधी सिद्धांत के प्रतिकूल हो ।
- किसी विशेष संविदा के संबंध में निष्ठा संधि, संविदा के अंतिम समापन तक दोनों पक्षों द्वारा आईपी पर हस्ताक्षर करने की तारीख से प्रचालित होगी। इसमें कोई उल्लंघन होने पर बोलीकर्ता को अयोग्य ठहराया जाएगा और भावी कारोबारी लेनदेन के लिए वर्जित किया जाएगा।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया
- व्यय विभाग के का.ज्ञा. दिनांक 20.07.2011 में बताए गए अनुसार, मंत्रालय/विभाग,संबंधित वित्तीय सलाहकार के परामर्श और प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से, खरीद/ संविदाओं की प्रकृति और प्रारंभिक मूल्य पर निर्णय लिया जाएगा और उन्हें तय किया जाएगा जिस पर उनके द्वारा अथवा उनके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा पूरे किए गए खरीद के लेनदेन / संविदाओं के संबंध में इस निष्ठा का उपयोग किया जाएगा।
- उपर्युक्त प्रावधान स्वायत्त निकायों द्वारा की गई खरीद के लिए भी लागू होता है, जिसके लिए भी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग खरीद/ ठेकों की प्रकृति तथा प्रारंभिक मूल्य जिस पर निष्ठा संधि प्रयुक्त होगी, का निर्धारण कर सकते हैं ।
- ऊपर बताए गए उप-पैरा (ए) और (बी) के परिप्रेक्ष्य में निर्णीत मानदंडों को पूरा करने वाली खरीद/ ठेकों के संबंध में भविष्य में जारी होने वाले प्रस्ताव/ निविदा दस्तावेजों के सभी अनुरोधों में निष्ठा संधि का प्रावधान शामिल किया जाए।
- निविदाओं में यह विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि आईईएम की नियुक्ति आयोग द्वारा की गई है। सभी निविदाओं में, किसी एक आईईएम को नामित करने के बजाय, यथासंभव सभी आईईएम के विवरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।
- संगठन का क्रय/ खरीद स्कंध आईपी के कार्यान्वयन का केंद्रीय बिंदु होगा ।
- सतर्कता विभाग सतर्कता संबंधी सभी मुद्दों की समीक्षा, प्रवर्तन और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होगा।
- संविदा में उचित प्रावधान करते हुए सुनिश्चित किेया जाए कि आईपी को संविदा का भाग माना जाता है ताकि संबंधित पक्षकार इसके प्रावधानों से बाध्यकारी हों ।
- आईपी संगठन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनीटर (आईईएम) के एक पैनल के माध्यम से लागू किया जाएगा। आईईएम इस बात की स्वतंत्र और उद्देश्यपरक रूप से समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने संधि.2 के तहत अपने दायित्वों का पालन किस सीमा तक किया है।
- पूर्तिकर्ताओं के साथ परिचय बढ़ाने और आत्मविश्वास निर्माण के उपाय के रूप में पूर्तिकर्ताओं की आवधिक बैठकें वांछनीय होगी जिससे आईपी के सिद्धांतों का व्यापक और वास्तविक अनुपालन भी सुनिश्चित होगा ।
- आईपी में इस आशय का एक खंड शामिल किया जाए कि आईपी पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति आईआईएम के मामले का प्रतिनिधित्व करने के दौरान न्यायालयों से संपर्क नहीं करेंगे और वह इस मामले में अपने फैसले का इंतजार करेंगे।
- उप-संविदा के मामले में, मुख्य संविदाकार उप-संविदाकार द्वारा आईपी को अपनाने की ज़िम्मेदारी लेंगे।
- आईपी के तहत शामिल की गई खरीद/ संविदाओं और इसकी प्रगति/ स्थिति से संबंधित जानकारी मासिक आधार पर आईईएम को दी जाएगी।
- आईपी के कार्यान्वयन की अंतिम जिम्मेदारी संगठन के सीएमडी / सीईओ की होगी ।
आईईएम की भूमिका और कर्तव्य
- जब भी आवश्यक हो, आईईएम संविदा संबंधी सभी दस्तावेजों को देख सकेंगे।
- संगठन के मुख्य कार्यपालक के साथ आईईएम की सुनियोजित बैठकें तिमाही आधार पर करना वांछनीय होगा, जिसमें पिछली तिमाही के दौरान प्रदान की गई निविदाओं चर्चा / समीक्षा करने सहित वार्षिक बैठक शामिल होगी। बहरहाल, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
- आईईएम उन्हें प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करेंगे और यथा शीघ्र संगठन के मुख्य कार्यपालक को अपनी सिफारिशें / राय देंगे। कानूनी / प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता वाली गंभीर अनियमितताओं के संदेह के मामले में वे अपनी रिपोर्ट सीधे सीवीओ और आयोग को भी भेज सकते हैं। आईईएम से शिकायतों पर यथा संभव 10 दिनों के भीतर अपना परामर्श प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है ।
- किसी भी निविदा प्रक्रिया से की जाने वाली शिकायतों से निपटने में वांछित पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए, यथासंभव आईईएम के पूरी पैनल द्वारा संयुक्त रूप से मामले की जांच की जानी चाहिए, जो अभिलेखों की छानबीन करेंगे, जांच-पड़ताल करेंगे और प्रबंधन को अपनी संयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे ।
- आईईएम को निष्ठा प्रक्रिया का परीक्षण करना चाहिए। अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने में उनका अपना सरोराक नहीं होना चाहिए। संगठन के किसी भी अधिकारी पर असद्भाव का आरोप लगाने वाली शिकायतों पर संबंधित संगठन के सीवीओ विचार करेंगे।
- आईईएम की भूमिका सलाहकार की है, वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होंगे और यह भूमिका निविदा के किसी भी पहलू के संबंध में अपेक्षित बोलीकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुलझाने तक सीमित होती है जो कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा को निषिद्ध करता या कुछ बोलीदाताओं की तरफदारी करता है। साथ ही, यह समझा जाना चाहिए कि आईईएम प्रबंधन के परामर्शदाता नहीं होते हैं। उनकी भूमिका प्रकृति से स्वतंत्र होती है और एक बार दी गई सलाह संगठन के अनुरोध पर समीक्षा के अधीन नहीं होगी।
- वारंटी / गारंटी आदि जैसे मुद्दे आईईएम की परिधि से बाहर होने चाहिए।
- सभी आईईएम को उन संगठन के साथ गैर-प्रकटीकरण करार पर हस्ताक्षर करना चाहिए, जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया है । उन्हें हित-संघर्ष न होने की घोषणा पर भी हस्ताक्षर करना होगा।
- आईईएम के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को अन्य संगठनों या एजेंसियों में सलाहकार बनने जैसे अन्य कार्य लेने से रोका नहीं जाएगा यदि वे इस बात की घोषणा करते हैं कि उनके ऐसे अतिरिक्त कार्य लेने से उनके विद्यमान कार्य के हित का कोई संघर्ष नहीं होगा। यदि एक संस्थान जहाँ वे सलाहकार हैं या रहे हैं, से बाद की तारीख में कोई हित संघर्ष होता है तो आईईएम सीईओ को इसकी सूचना देंगे और स्वयं को ऐसे मामले से दूर रखेंगे।
- सभी संगठन आईईएम के रूप में अपने कार्य का प्रतिपादन करने के लिए आईईएम को सचिवीय सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- आईईएम द्वारा किसी कदाचार के मामले में, सीएमडी/ सीईओ आयोग की ओर से उचित कार्रवाई करने हेतु ऐसे विशेष कदाचार की जानकारी देते हुए इसे आयोग के संज्ञान में लाएँगे।
संगठन के सीवीओ की भूमिका आईईएम की उपस्थिति से अप्रभावित रहेगी। आईईएम द्वारा जांच किए जा रहे मामले की अलग जाँच-पड़ताल सीवीसी द्वारा सीवीसी अधिनियम या सतर्कता मैनुअल के प्रावधानों के संदर्भ में की जा सकती है यदि उनके द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होती है या आयोग द्वारा उन्हें इसका निर्देश दिया जाता है।
बीईएल का आई.ई.एम.
बीईएल ने सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन में अखंडता समझौते को लागू किया है और इसकी सिफारिश के अनुसार, निम्नलिखित को स्वतंत्र रूप से बाहरी निगरानी के लिए नियुक्त किया है।
आईईएम के संपर्क विवरण निम्न है:
1. श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
अपार्टमेंट टी-06 बी, विंडसर कोर्ट,
डीएलएफ फेस– IV, गुड़गाव – 122009
ई-मेल: sksrivastava_7854[at]rediffmail[dot]com
2. श्री राजीव रंजन वर्मा, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)
111 ब्लॉक I, अर्राह गार्डन रेसिडेंस, साउथ टू पिल्लर्स 3 एंड 4,
बेली रोड, शेखपूरा, पटना – 800014
ई-मेल: rajivaranjanin[at]yahoo[dot]co[dot]in
3. श्री अश्वनी कुमार, पूर्व सीएमडी, देना बैंक
फ्लैट सं. 22-बी, टर्फ व्यू, सेठ मोतीलाल जी सांघी मार्ग,
वर्ली (लोटस), मुंबई – 400 018
ई-मेल: ashwani[dot]ashwani282[at]gmail[dot]com