शिकायतें

• लोकहित प्रकटण और मुखबिरों के संरक्षण (पीआईडीपीआई)” हेतु भारत सरकार के संकल्प के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाता है और शिकायतकर्ता को इस तरह की शिकायत करने पर उत्‍पीड़न से सुरक्षित किया जाता है।
• शिकायतकर्ता को उसका / उसकी पहचान का खुलासा आवश्यक जानकारी देकर करना चाहिए।
• शिकायत विशिष्ट, संक्षिप्त और निरीक्षण के विवरण के साथ तथ्यात्मक होना चाहिए। जहाँ भी संभव हो, शिकायत को दस्तावेजी सबूत द्वारा समर्थित होना चाहिए।
• अप्रासंगिक अस्पष्ट, बेतुकाया सामान्यीकृत आरोपों के साथ की गई शिकायतों का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के विवेक पर निपटारा किया जाएगा।
• सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीईएल सतर्कता विभाग को किसी भी शिकायत के स्वीकार / निपटान केलिए पूर्ण अधिकार हैं।

इस ई-मेल पते पर शिकायत भेजें: cvo[at]bel[dot]co[dot]in 

• लोक हितप्रकटण और मुखबिरों के संरक्षण (पीआईडीपीआई)” हेतु भारत सरकार के संकल्प के अनुसार, शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखा जाता है और शिकायतकर्ता को इस तरह की शिकायत करने पर उत्‍पीड़न से सुरक्षित किया जाता है।
• शिकायतकर्ता को उसका / उसकी पहचान का खुलासा आवश्यक जानकारी देकर करना चाहिए।
• बेनामी / छद्म नाम से की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
• शिकायत को एक सीलबंद लिफाफे में भेजा जाना चाहिए। शिकायत को विशिष्ट, संक्षिप्त और निरीक्षण के विवरण के साथ तथ्यात्मक होना चाहिए।. जहाँ भी संभव हो, शिकायत को दस्तावेजी सबूत द्वारा समर्थित होना चाहिए।अप्रासंगिक अस्पष्ट, बेतुकाया सामान्यीकृतआरोपों के साथ की गई शिकायतों का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के विवेक पर निपटारा किया जाएगा।
• शिकायत दर्ज कराने के बाद इस विषय पर कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा जब तक कि कार्यालय द्वारा आवश्यक न हो।हालांकि, अगर शिकायतकर्ता के पास शिकायत से संबन्धित कोई भी ताजा तथ्य उपलब्ध हैं, वह / वह उसका संवाद कर सकते हैं।
• यदि इस मामले में यह पाया जाता है कि शिकायत झूठी / प्रेरित है और अधिकारियों को परेशान करने के लिए दर्ज कराई गई थी, तो कानून के अनुसार शिकायतकर्ता के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
• सीवीसी दिशा-निर्देशों के अनुसार बीईएल सतर्कता विभाग को किसी भी शिकायत के स्वीकार / निपटान के लिए पूर्ण अधिकार हैं।.

• पी.आई.डी.पी.आई की शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए और इसे सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए, जी.पी.ओ कॉम्पलेक्स, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110 023 को संबोधित होना चाहिए।
• लिफाफे पर स्पष्ट रूप से “लोकहित प्रकटन के तहत शिकायत” या “पी.आई.डी.पी.आई” लिखा होना चाहिए।
• केवल केंद्र सरकार के या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित किसी निगम के कर्मचारियों से संबंधित शिकायतें, सरकारी कंपनियां, सोसाइटी या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले स्थानीय प्राधिकारी (केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/उद्यम सहित) आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकारों द्वारा नियोजित कार्मिक और राज्य सरकारों या उनके निगमों आदि के कार्यकलाप आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएंगे।
• पीआईडीपीआई शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत के प्रारंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना होगा। लिफाफे पर नाम और पता नहीं लिखा होना चाहिए।
• अज्ञात और छद्मनाम की शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
• शिकायत का पाठ सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार किया जाए ताकि शिकायतकर्ता की पहचान के बारे में कोई विवरण या सुराग न दिया जाए। हालाँकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन होना चाहिए। यदि शिकायतकर्ता की पहचान करने वाले विवरणों को शामिल करना अपरिहार्य है, तो सामान्य शिकायत सी.वी.सी पोर्टल में दर्ज की जा सकती है।
• केवल डाक के माध्यम से भेजी जाने वाली शिकायतें। ई-मेल, शिकायत प्रबंधन पोर्टल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। (डाकघरों को पंजीकृत और स्पीड पोस्ट सेवा के लिए स्वीकार करने का निर्देश दिया गया है (पी.ओ प्रभाग पत्र सं. 31-01/2021-पी.ओ देखें)) “सी.वी.सी के साथ-साथ सी.वी.ओ को संबोधित कोई भी लेख, जिसे” “लोकहित प्रकटन के तहत शिकायत” “या” “पी.आई.डी.पी.आई” “के साथ लेख के आवरण के बाहर, बिना नाम और पूर्ण पते के पोस्ट किया गया हो।”
• व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखने के लिए आयोग कोई पावती जारी नहीं करेगा और व्हिसल ब्लोअर को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में आयोग के साथ आगे कोई पत्राचार न करें। आयोग यह आश्वासन देता है कि मामले के तथ्यों के सत्यापन योग्य होने के अधीन, वह ऊपर उल्लिखित भारत सरकार के संकल्प के तहत प्रदान किए गए नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।
• शिकायतों में सतर्कता का दृष्टिकोण होना चाहिए और वे शिकायत निवारण के लिए नहीं होने चाहिए।